अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये वित्तीय समावेशन और साक्षरता अभियान
राज्य शासन ने विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अभियान 16 अगस्त से 15 सितम्बर तक अनुसूचित जनजाति बहुल छिंदवाडा, बुरहानपुर, खण्डवा, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, मण्डला, सिवनी, बालाघाट, डिण्डौरी, होशंगाबाद, बैतूल, रतलाम, शहडोल अनूपपुर, सीधी, उमरिया और श्योपुर जिलों के कुल 89 विकासखण्डों में संचालित होगा। प्रत्येक विकासखण्ड में ग्राम पंचायतवार वित्तीय साक्षरता के 30 कार्यक्रम होंगे। अभियान में आदिवासियों को वित्तीय साक्षरता, नया जनधन खाता खोलने, जनधन खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा, आधार सीडिंग और प्रमाणीकरण तथा रूपे कार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी दी जायेगी। वित्तीय साक्षरता के लिये सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों और जिज्ञासाओं के समाधान संबंधी सामग्री जिलों को उपलब्ध कराई गई है। राज्य शासन द्वारा संचालित इस अभियान में नाबार्ड भी सहयोग प्रदान करेगा। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। अभियान संचालन के लिये पंचायत समन्वयक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और बैंक मित्र को मिलाकर 3 सदस्यीय टीम का गठन किया जायेगा। ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक भी ग्राम पंचायतों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातेदारों को उपलब्ध ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ लेने के लिये आवश्यक फार्म भरवाये जायेंगे। इन खातों में छ: माह से सक्रिय हितग्राहियों को उनकी सहमति से अधिकतम 10 हजार रूपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। हितग्राहियों को ओवरड्राफ्ट पर लगने वाली ब्याज दर और खाते में लेन-देन जारी रखने के बारे में जानकारी दी जायेगी। ग्राम-वार हितग्राहियों के शत-प्रतिशत कव्हरेज के निर्देश दिये गये हैं। अभियान के अन्तर्गत जिन हितग्राहियों के खाते खुले हैं परन्तु आधार प्रमाणीकरण नहीं है, उनकी आधार सीडिंग के लिये सहमति-पत्र भरे जाने और ई-केवाईसी के लिये कार्य किया जायेगा। जिन खातों में रूपे कार्ड जारी नहीं हैं उनमें रूपे कार्ड जारी करवाने और एक्टिवेट करने तथा उसके लाभ से संबंधितों को अवगत कराने के लिये भी गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। रूपे कार्ड को सक्रिय बनाये रखने के संबंध में भी जानकारी दी जायेगी। जिला स्तर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभियान के नोडल अधिकारी होंगे। जिला कलेक्टर द्वारा कार्यक्रम का समन्वय किया जायेगा। अग्रणी जिला प्रबंधक और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी अभियान के सहायक नोडल अधिकारी के रूप में सहयोग प्रदान करेंगे। विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यक्रम के नोडल अधिकारी रहेंगे।
