झारखंड में लॉन्च हुई ये बड़ी योजना

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झारखंड (Jharkhand) में किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना (Chief Minister Krishi Ashirwad Yojana) का शुभारंभ हो गया. उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू (Vice President M Venkaiah Naidu) ने शनिवार को इसको लॉन्च किया. इस योजना के तहत अक्टूबर महीने तक राज्य के 35 लाख किसानों को वित्तीय लाभ सीधे उनके खाते में पहुंचाया जाएगा. शनिवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में रांची के हरमू मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने बटन दबाकर 13 लाख 60 हजार किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 442 करोड़ की राशि ट्रांसफर की. कार्यक्रम से पहले उपराष्ट्रपति ने किसान सारथी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह रथ किसानों को उनसे जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी देगा. उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने कहा कि देश में विकास हो रहा है, पर जब तक गांव और किसान का विकास नहीं होता, तब तक किसी भी तरह के विकास का कोई मतलब नहीं है.

13 लाख 67 हजार किसानों के खाते में पहुंची राशि

मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लिए अभी तक 15 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है. इनमें से 13 लाख 67 हजार 442 किसानों के खाते में शनिवार को पहली किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से चली गयी. दूसरी किस्त की राशि अक्टूबर महीने तक किसानों के खाते में जाएगी. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2022 तक राज्य के किसानों की आय पशुपालन, मत्स्य पालन और वनोत्पाद के सहयोग से दुगुना करने का लक्ष्य दोहराया. साथ ही राज्य के किसानों के लिए किये गये कामकाज को भी गिनाया. सीएम ने कहा कि एक ओर जहां सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम वहन कर रही है, वहीं जल्द ही राज्य में किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 300 फीडर शुरू करने जा रही है.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के 50 हजार किसानों को स्मार्ट फोन के लिए दो- दो हजार रुपये शीघ्र उनके खाते में भेजे जायेंगे. राज्य के 35 लाख किसानों को केन्द्र सरकार की ओर से 2000 करोड़ और राज्य सरकार की ओर से 3000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी. सभी जिलों में पांच हजार एमटी का कोल्ड स्टोरेज भी बनाया जाएगा. रांची के अलावा कई जिलों में भी कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की राशि भेजी गई. इस योजना के तहत एक एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को पांच हजार, एक से दो एकड़ जमीन वाले किसानों को 10 हजार, दो से तीन एकड़ जमीन वाले किसानों को 15 हजार, तीन से चार एकड़ वाले किसानों को 20 हजार, और पांच एकड़ जमीन वाले किसानों को 25 हजार रुपये देने का प्रावधान है. किसानों का कहना है कि अब उन्हें खेती के लिए सेठ- साहुकारों पर निर्भर नहीं रहना होगा.