मुंबई विश्वविद्यालय के प्रारूप को मंजूरी मिलने के बाद उस पर शुरू हुआ विवाद

मुंबई विश्वविद्यालय के प्रारूप को मंजूरी मिलने के बाद उस पर शुरू हुआ विवाद
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मुंबई

मुंबई विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के प्रारूप को मंजूरी मिलने के बाद उस पर विवाद शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट काउंसिल और सीनेट की मंजूरी के बगैर प्रारूप को मंजूरी देने का सीनेट सदस्यों ने कड़ा विरोध किया है। सीनेट सदस्यों ने आरोप लगाया कि कुछ निजी कॉलेजों को लाभ पहुंचाने के लिए यह प्रारूप तैयार किया गया है। सीनेट सदस्य प्रदीप सावंत ने कहा कि नियमानुसार प्रारूप को पहले सीनेट और मैनेजमेंट काउंसिल की बैठक में रखा जाता है। किस स्थान पर नए कॉलेज खोलने हैं, इस पर सीनेट के सदस्य अपना सुझाव देते हैं लेकिन किसी का सुझाव लिए बगैर विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020-21 के प्रारूप को सरकार के पास भेज दिया है। प्रदीप सावंत ने बताया कि नए प्रारूप में विलेपार्ले या जुहू में लॉ कॉलेज शुरू करने की बात कही गई है, जबकि बांद्रा, खार और सांताक्रुज में पहले से ही 4 लॉ कॉलेज है। ऐसे में इस परिसर में नए कॉलेज को मंजूरी देने का निर्णय संदेह पैदा करता है। प्रदीप सावंत ने आरोप लगाया कि प्रारूप को मंजूरी देने वाली समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को नियमों के बारे में अवगत करवाए बिना प्रारूप में मंजूरी दिलाई है। अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन कर किस मंशा से प्रारूप को सरकार कि मंजूरी दिलाई है इसके जांच होनी चाहिए।

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